प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको राजनीतिक वैधानिकता कायम रहे पनि उनको सामाजिक स्वीकृति भने दिनप्रतिदिन घट्दै गएको देखिन्छ। खस-आर्य समुदायमा कुनै बेला उनी एक सर्वमान्य नेताको रूपमा स्थापित थिए, तर हालका घटनाक्रमले उनको स्वीकार्यता खस्किएको देखाउँछ।
सामाजिक स्वीकार्यतामा आएको गिरावटको एक उदाहरण भनेको सहकारी ठगी मुद्दामा उनीमाथि गरिएको प्रश्न हो। पत्रकार रवि लामिछानेले हिरासतबाटै खड्गप्रसादको नृजातीय पहरेदारको भूमिकामाथि सवाल उठाएका छन्। यसले गर्दा ओलीको सामाजिक छविमा ह्रास आएको छ। यता भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङसँगको उनको निकटता र विवादित व्यक्तिहरूसँगको जोडले गर्दा पनि ओलीको समाजिक छवि बिग्रँदै गएको छ। विवादास्पद व्यक्तिबाट पार्टी कार्यालयका लागि जग्गा ‘दान’ स्वीकार्नुले ओलीलाई राजनीतिक रूपमा झन् नोक्सान पुर्याएको देखिन्छ। यस्तै काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसँगको असहमतिको कारणले पनि उनको सामाजिक लोकप्रियता घटेको छ।
विगतमा यती, ओम्नी, र गिरीबन्धु टी स्टेट जस्ता विवादमा मुछिएर उम्किएका ओलीले अहिले आफैंले उठाएका विभिन्न योजनामा फसेका छन्। उनले सुन्धाराको सेतो मिनारदेखि दमकको १८ तले स्तम्भसम्मका परियोजनाहरू उद्घाटन गरेका छन्। तर, यी परियोजनाहरूले उनलाई राजनीतिक रूपमा चुनौती दिएर फाइदाभन्दा बढी घाटा पुर्याएको देखिन्छ।
ओलीको वर्तमान शक्ति घट्दै गइरहेको छ र यो प्रक्रियामा उनको बालकोट दरबारमा रहेको सत्ता पकड पनि क्रमशः कमजोर हुँदै गएको छ। प्रधानमन्त्रीको पदमा रहँदा उनीप्रति जनतामा देखिएको आकर्षण अब हराउँदै गएको छ। जुनसुकै नेता वा शासकको लोकप्रियता समयको क्रमसँगै घट्दै जाने प्रचलनलाई प्राकृतिको नियम मानिन्छ। ओलीको उचाइ घट्दै जानु स्वाभाविक नै हो, तर खस-आर्य समुदायको नेतृत्व दिने बलियो नेताको अभाव अहिलेको चुनौती बनेको छ।
हालको राजनीतिक परिस्थिति भने सन् २००२ र २००५ का घटनाक्रमसँग जोडिएर बुझ्न सकिन्छ। सन् २००५ मा शाही सैनिक कू भएको थियो जसले माओवादी र राजतन्त्रबीचको संघर्षलाई तात्नाले देशको राजनीतिक अवस्थालाई थप पेचिलो बनाएको थियो। यतिखेरका चुनौतीहरूसँग सामना गर्न नयाँ नेता नभेटिएपछि समाजमा निराशाको वातावरण देखिन्छ।
सन् २००८ मा गणतन्त्रको घोषणासँगै लोकतान्त्रिक प्रणालीको पुनर्स्थापना भएसँगै राजनीतिक स्थिरता आउने अपेक्षा थियो, तर सो अपेक्षा साकार हुन सकेन। नेपालको राजनीतिमा स्थायित्व कायम राख्न पार्टीहरूबीचको तिक्तता र अविश्वासले गर्दा देशको राजनीतिक स्थायित्व कमजोर बन्दै गएको छ।
ओलीको तेस्रो कार्यकालमा उनको १०० दिनको कार्यसम्पादन प्रतिवेदनलाई हेर्दा पनि राजनीतिक सत्तालाई स्थायित्व दिन नसकेको देखिन्छ। विगतका प्राकृतिक विपत्तिहरूले ओलीको नेतृत्वलाई पटकपटक चुनौती दिएको छ। गोरखा भुइँचालोदेखि भोटेकोसी बाढी र कोभिड-१९ महाव्याधिको कुप्रबन्धनसम्म उनका कार्यसम्पादनहरूमा जनताले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।
शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्यले गर्दा अहिलेको सरकार टिकेको छ। कांग्रेस र एमालेबीचमा वैदेशिक नीतिको मामिलामा पनि झुकाउ पश्चिमा खेमातिर रहेको देखिन्छ। ओलीको स्थिरता कायम राख्न कांग्रेसको समर्थन मुख्य आधार बनेको छ।
नेकपा माओवादी केन्द्र संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा रहेको भए पनि पुष्पकमल दाहालले १६ बुँदे षड्यन्त्रमा सहभागी भएर आफ्नो राजनीतिक अडानलाई छोडेपछि माओवादी केन्द्र कमजोर बनेको छ। त्यसबाहेक, पछिल्लो समय रवि लामिछाने, बालेन्द्र शाह र हर्क साम्पाङ जस्ता लोकप्रिय नेताहरूको उदयले पुराना नेताहरूको अस्तित्वलाई चुनौती दिएको छ।
सन् २०१४ पछि नेपालको राजनीतिमा जातीय शक्ति सन्तुलनको अवधारणा स्थापित भएको देखिन्छ। जनमत, नागरिक उन्मुक्ति, र अन्य साना दलहरूले पनि प्रतिरोधको सट्टा स्वार्थ सिद्ध गर्न राजनीतिक गतिविधिहरूमा सहभागी भएका छन्।
ओलीको सत्ता टिकाउन अहिले कांग्रेसको समर्थन अपरिहार्य बनिसकेको छ, जसले गर्दा कांग्रेस र एमालेमा बिचौलिया र ठूला चन्दादाताको प्रभाव झन् प्रबल हुँदै गएको छ। समाजमा विद्यमान समस्या र चुनौतीहरूको समाधानका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक देखिन्छ, तर हालको राजनीतिक नेतृत्वले यो आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन।