राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको सम्बोधन : सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आगामी मे २ मा प्रस्तुत हुने
काठमाडौं, २९ अप्रिल २०२५ –
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। संसद सचिवालयका अनुसार, राष्ट्रपति पौडेलले मे २ (वैशाख १९) गते संसद्मा सम्बोधन गर्दै सरकारको आगामी वर्षको योजना र प्राथमिकता सार्वजनिक गर्नेछन्।
संविधानको धारा ९५ बमोजिम राष्ट्रपतिको औपचारिक सम्बोधनमार्फत नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिन्छ, जसमा मुलुकको आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक दिशाको खाका कोरिन्छ।
सम्भावित मुख्य बुँदाहरू
सरकारद्वारा तयारी गरिएको नीति तथा कार्यक्रममा निम्न विषयहरूलाई विशेष प्राथमिकता दिइने अनुमान गरिएको छ:
- आर्थिक सुधार र रोजगारी सृजना: निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानी प्रवर्द्धन तथा उद्योग विस्तार।
- पूर्वाधार विकास: सडक, ऊर्जा, जलस्रोत र डिजिटल पूर्वाधारमा ठूलो लगानी।
- शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा सुधार: गुणस्तरीय शिक्षा र पहुँचयोग्य स्वास्थ्य सेवामा केन्द्रित पहलहरू।
- कृषि आधुनिकीकरण: प्रविधिमैत्री कृषि प्रणाली र कृषकलाई सहज ऋण सुविधा।
- ऊर्जा उत्पादन र निर्यात: जलविद्युत् परियोजना विस्तार र भारत तथा बंगलादेश जस्ता छिमेकी मुलुकमा विद्युत् निर्यात प्रवर्द्धन।
- पर्यटन पुनःउत्थान: विशेष गरी हिमाली पर्यटन क्षेत्रको पुनर्जीवन र प्रवर्द्धन।
- संघीयता सुदृढीकरण: प्रदेश र स्थानीय तहलाई थप अधिकार र स्रोत साधन हस्तान्तरण।
- सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रण: सरकारी सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता।
विगत वर्षहरूसँग तुलना
गत वर्षहरूमा प्रस्तुत गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा पनि धेरैजसो यस्तै बुँदाहरू समावेश गरिएका थिए, तर कार्यान्वयनतर्फ अपेक्षाकृत प्रगति हुन सकेको थिएन। उदाहरणका लागि:
- २०२३/२४ मा रोजगारी सृजनाको लक्ष्य राखिएको थियो, तर बेरोजगारी दर उल्लेख्य रूपमा घटाउन कठिनाइ भोगिएको थियो।
- पूर्वाधार परियोजनाहरू सुस्त गतिमा अघि बढेका थिए, जसले आर्थिक वृद्धिमा अपेक्षित योगदान दिन सकेन।
- कृषि आधुनिकीकरण अभियानहरू घोषणामा मात्र सीमित भएका थिए, कार्यान्वयन स्तरमा उल्लेख्य परिवर्तन आएको थिएन।
यस वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता कमजोरीहरूप्रति समीक्षा गर्दै व्यावहारिक र कार्यान्वयनमुखी रणनीति समेटिएको अपेक्षा गरिएको छ।
संक्षिप्त टिप्पणी: अवसर र चुनौतीहरू
राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधनले मुलुकको नीति दिशा मात्र तय गर्ने छैन, सरकारप्रति जनताको विश्वास र संसद्को समर्थन सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका पनि खेल्नेछ। यद्यपि, निम्न चुनौतीहरू विद्यमान छन्:
- आर्थिक मन्दीको चपेटामा परिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रलाई छिटो पुनरुत्थान गराउन।
- राजनीतिक स्थिरता कायम राखी विकास कार्यक्रमहरूको निरन्तरता सुनिश्चित गर्न।
- संघीयता कार्यान्वयनमा प्राविधिक तथा स्रोतसाधन सम्बन्धी चुनौतीहरू समाधान गर्न।
यदि यी चुनौतीहरूलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरेर स्पष्ट कार्य योजना प्रस्तुत गरियो भने आगामी वर्ष नेपालका लागि निर्णायक बन्न सक्छ।