जुम्ला — नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघ, जुम्लाले हालै सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमार्फत सुन, चाँदी, हिरा तथा बहुमूल्य पत्थरहरूलाई विलासिता वस्तुको रूपमा वर्गीकृत गरी लगाइएको करप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गरेको छ। महासंघले उक्त कर संरचनाले व्यवसाय मात्र होइन, आम उपभोक्ता पनि प्रत्यक्ष मारमा पर्ने भन्दै विरोध जनाएको हो।
यसै सन्दर्भमा महासंघले नेपाल पत्रकार महासंघ, जुम्ला शाखालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुद्दा सार्वजनिक रुपमा उठाउन अनुरोध गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष राजु गहतराजका अनुसार सरकारले सुनचाँदी तथा बहुमूल्य रत्नमा २ प्रतिशत विलासिता कर र हिरामा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागू गर्ने निर्णयले व्यवसाय धरापमा पर्ने खतरा बढेको छ।
“यसले न त व्यवसायीलाई राहत दिन्छ, न त उपभोक्तालाई। लागत बढ्दा बजारमा माग घट्नेछ र परिणामस्वरूप स्थानीय तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पर्नेछ,” अध्यक्ष गहतराजले भने, “हामी सरकारसँग तत्काल यो निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दछौं।”
महासंघका महासचिव ज्ञान बहादुर विकले पनि यो निर्णयले साना र मझौला स्तरका व्यवसायीहरूलाई बढी असर गर्ने बताए। “करको भार सिधै व्यवसायीको लागतमा प्रतिफलित हुन्छ, जुन अन्ततः उपभोक्ताले नै व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ,” उनले जोड दिए।
ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, जुम्ला शाखाका अध्यक्ष पूर्ण प्रसाद चौलागाईंले सुनचाँदी व्यवसायीहरूको मागलाई न्यायोचित बताउँदै मिडियामार्फत यो विषयलाई उजागर गरिने प्रतिबद्धता जनाए। “हामी यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौं र सम्बन्धित सरकारी तहमा आवाज पुर्याउनेछौं,” उनले भने।
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले यसअघि पनि सरकारले बजेटमा ल्याएको कर नीति खारेज गर्न विभिन्न चरणमा आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ। जुम्ला शाखाले स्थानीय तहमा छलफल, जनचेतना तथा दबाब कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहेको महासंघले जनाएको छ।