एभरेस्ट आरोहण अनुमति सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव : अब अनुभवी आरोहीहरूलाई मात्र अनुमति
काठमाडौं, २९ अप्रिल २०२५ –
नेपाल सरकारले सगरमाथा (एभरेस्ट) आरोहणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रस्ताव अनुसार अबदेखि केवल ७,००० मिटरभन्दा अग्लो हिमाल सफलतापूर्वक आरोहण गरेको प्रमाणित अनुभव भएका आरोहीहरूलाई मात्र सगरमाथा चढ्न अनुमति दिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो।
यस कदमको मुख्य उद्देश्य भनेको:
- आरोहीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु
- सगरमाथामा बढ्दो भीड नियन्त्रण गर्नु
- विश्वकै सर्वोच्च शिखरको गरिमा जोगाइराख्नु
भन्ने रहेको छ।
प्रस्तावको पृष्ठभूमि
विगत केही वर्षयता सगरमाथामा अत्यधिक भीडको समस्या देखा परेको छ। आरोहण सिजनमा ‘ट्राफिक जाम’ जस्ता दृश्यहरू सामान्य बन्न थालेका छन्, जसले गर्दा:
- अकस्मात् मौसम परिवर्तन हुँदा उद्धार असम्भव हुने स्थिति सिर्जना भएको
- अक्सिजन अभाव र शारीरिक थकाइका कारण दुर्घटना बढेको
- वातावरणीय क्षति र फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा व्यापक आलोचना र चिन्ता बढ्न थालेपछि सरकारले नयाँ नीति ल्याउने तयारी गरेको हो।
प्रस्तावका मुख्य बुँदाहरू
सरकारले तयार गरेको प्रस्तावमा निम्न प्रमुख बुँदाहरू उल्लेख छन्:
- ७,००० मिटरभन्दा अग्लो हिमाल चढेको प्रमाणपत्र अनिवार्य: आरोहण अनुमति दिनुअघि सम्बद्ध आरोहीले प्रमाणित शिखर आरोहणको प्रमाण पेश गर्नुपर्ने।
- फिटनेस र स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य: आरोहीहरूले स्वास्थ्य परीक्षण पास गरेको प्रतिवेदन अनिवार्य पेस गर्नुपर्ने।
- अनुभवी गाइड अनिवार्य: प्रत्येक आरोहीलाई सरकारी प्रमाणित गाइड वा शेर्पाको साथमा जान अनिवार्य गरिने।
- फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी: आरोही वा आरोहण कम्पनीहरूले फिर्ता ल्याएको फोहोर प्रमाणित गर्नुपर्ने।
- बीमा र उद्धार योजना अनिवार्य: दुर्घटना वा उद्धार आवश्यक भएमा तत्काल सहायता पुग्न बीमा अनिवार्य गरिने।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिक्रिया
विदेशी पर्वतारोहण विशेषज्ञ र आरोहीहरूको समुदायले नेपाल सरकारको यस प्रस्तावलाई स्वागत गर्दै समर्थन जनाएका छन्। उनीहरूका अनुसार:
- “सगरमाथा मात्र उच्चतम शिखर नभई एउटा संवेदनशील क्षेत्र पनि हो। उचित अनुभव बिना त्यहाँ जानु आफैंमा जोखिमपूर्ण हुन्छ।” — एक वरिष्ठ पर्वतारोहण प्रशिक्षकले भने।
- यस्तो नियम लागू भएमा नेपालमा आरोहण पर्यटनको गुणस्तर बढ्ने र दुर्घटनाको दर घट्ने विश्वास गरिएको छ।
यद्यपि केही आरोहीहरूले भने नियम कडा हुँदा नवप्रवेशी उत्साही पर्वतारोहीहरूको अवसर सीमित हुन सक्ने भन्दै लचकता आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।
आगामी प्रक्रिया
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले प्रस्तावलाई अन्तिमरूप दिनका लागि सरोकारवालाहरूसँग परामर्श प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रस्तावमा सुझावहरू लिएर समायोजन गरी आगामी आरोहण सिजन (२०२६ वसन्त) देखि कार्यान्वयनमा ल्याउने लक्ष्य राखिएको छ।
नेपाल पर्वतारोहण संघ (NMA) र पर्यटन व्यवसायीहरूले समेत सरकारलाई सुझाव दिँदै नियम व्यावहारिक बनाउन आग्रह गरेका छन्।
निष्कर्ष
सगरमाथाको सुरक्षा, पर्यावरणीय संरक्षण र आरोहीहरूको जीवन रक्षा नेपाल सरकारको उच्च प्राथमिकता बन्न थालेको संकेत यो प्रस्तावले गरेको छ। यदि राम्रोसँग कार्यान्वयन गरियो भने, सगरमाथा आरोहणको प्रतिष्ठा अझ मजबुत हुने र नेपाललाई उच्चस्तरीय आरोहण गन्तव्यका रूपमा स्थायी बनाउन सहयोग पुग्नेछ।