कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल, जुम्लाका कर्मचारीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नृपेन्द्र बहादुर महतविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले रजिष्ट्रार महतले संस्था धराशायी बनाउने किसिमका निर्णय लिएको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको प्रतिष्ठानलाई वर्तमान रजिष्ट्रारले एकल निर्णयमार्फत विवादमा पार्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेका छन्।
नियम विपरीतको विज्ञापनप्रति आपत्ति
कर्मचारीहरूको ध्यान हालै मिति २०८२/०२/२३ गते प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा प्रकाशित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनतर्फ आकर्षित भएको छ। उनीहरूको आरोप छ कि रजिष्ट्रार महतको कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरेका हुन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार, सो विज्ञापन कार्यकारी परिषद्को स्वीकृति बिना नै एकल निर्णयमा गरिएको हो। थप रूपमा, विज्ञापनमा समावेश गरिएका केही पदहरू प्रतिष्ठानको दरबन्दी कितावमा समेत नरहेको भन्दै उनीहरूले रजिष्ट्रारको नियतप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
कानुनी प्रावधानको अवज्ञा
उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् कि प्रतिष्ठान ऐन २०६९ को दफा ४३ अनुसार नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। तर सो कानुनी व्यवस्थाको अवहेलना गर्दै नियमविपरीत पदहरूमा विज्ञापन गरिएको छ।
रजिष्ट्रार महतले कर्मचारी नियुक्तिको लागि सात दिनको म्यादसहित विज्ञापन प्रकाशन गरेका छन्, जुन नियमावली अनुसार २१ दिनको सूचना अवधिका लागि आवश्यक हुन्छ।
यो पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपति, स्वास्थ्य मन्त्री तथा सह-कुलपति, र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कर्मचारीहरूलाई बोधार्थ पठाइएको छ।
आन्दोलनको तयारी
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दण्ड बहादुर शाहीले पनि रजिष्ट्रारको निर्णय एकल तथा नियमविपरीत भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले जेठ १८ गते मात्र पाँच जना चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीहरूलाई सम्झौता मार्फत नियुक्त गरिएको जानकारी गराएका छन्।
यदि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया खारेज नभए आगामी सोमबारदेखि आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिने कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। सोही विषयमा कर्मचारी यूनियन र कर्मचारी कल्याणकारी समाजले समेत संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रजिष्ट्रारको मनपरी : कर्मचारीहरूको पत्रकार सम्मेलन
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान शिक्षण अस्पताल, जुम्लाका कर्मचारीहरूले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार नृपेन्द्र बहादुर महतविरुद्ध गम्भीर आरोप लगाएका छन्। उनीहरूले रजिष्ट्रार महतले संस्था धराशायी बनाउने किसिमका निर्णय लिएको बताएका छन्।
पत्रकार सम्मेलनमा उनीहरूले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि स्वास्थ्य शिक्षा, सेवा र अनुसन्धानको क्षेत्रमा योगदान दिँदै आएको प्रतिष्ठानलाई वर्तमान रजिष्ट्रारले एकल निर्णयमार्फत विवादमा पार्ने प्रयास गरेको उल्लेख गरेका छन्।
नियम विपरीतको विज्ञापनप्रति आपत्ति
कर्मचारीहरूको ध्यान हालै मिति २०८२/०२/२३ गते प्रतिष्ठानको वेबसाइटमा प्रकाशित कर्मचारी भर्नासम्बन्धी विज्ञापनतर्फ आकर्षित भएको छ। उनीहरूको आरोप छ कि रजिष्ट्रार महतको कार्यकाल समाप्त हुनै लाग्दा उनले आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्न विज्ञापन प्रकाशन गरेका हुन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार, सो विज्ञापन कार्यकारी परिषद्को स्वीकृति बिना नै एकल निर्णयमा गरिएको हो। थप रूपमा, विज्ञापनमा समावेश गरिएका केही पदहरू प्रतिष्ठानको दरबन्दी कितावमा समेत नरहेको भन्दै उनीहरूले रजिष्ट्रारको नियतप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
कानुनी प्रावधानको अवज्ञा
उनीहरूले उल्लेख गरेका छन् कि प्रतिष्ठान ऐन २०६९ को दफा ४३ अनुसार नेपाल सरकारलाई आर्थिक भार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा सरकारको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ। तर सो कानुनी व्यवस्थाको अवहेलना गर्दै नियमविपरीत पदहरूमा विज्ञापन गरिएको छ।
रजिष्ट्रार महतले कर्मचारी नियुक्तिको लागि सात दिनको म्यादसहित विज्ञापन प्रकाशन गरेका छन्, जुन नियमावली अनुसार २१ दिनको सूचना अवधिका लागि आवश्यक हुन्छ।
यो पत्र सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं कुलपति, स्वास्थ्य मन्त्री तथा सह-कुलपति, र सम्पूर्ण प्रतिष्ठान कर्मचारीहरूलाई बोधार्थ पठाइएको छ।
आन्दोलनको तयारी
वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दण्ड बहादुर शाहीले पनि रजिष्ट्रारको निर्णय एकल तथा नियमविपरीत भएको पुष्टि गरेका छन्। उनले जेठ १८ गते मात्र पाँच जना चौथो र पाँचौं तहका कर्मचारीहरूलाई सम्झौता मार्फत नियुक्त गरिएको जानकारी गराएका छन्।
यदि कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया खारेज नभए आगामी सोमबारदेखि आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवा बाहेक सम्पूर्ण सेवा बन्द गरिने कर्मचारीहरूले जनाएका छन्। सोही विषयमा कर्मचारी यूनियन र कर्मचारी कल्याणकारी समाजले समेत संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छन्।