आकाश सुनार जुम्ला।
जुम्ला । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि जुम्लामा आयोजित जिल्ला स्तरीय बृहत शैक्षिक बहस तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम ६ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको छ। सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाको आयोजनामा र चन्दननाथ नगरपालिका, पेश नेपाल, प्लान इन्टरनेशनल नेपाल, किर्डाक नेपाल तथा नेपाल पत्रकार महासंघ जुम्लाको सहजीकरणमा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो।
शिक्षा सुधारको लागि गरिएको बहसपछि कार्यक्रमले विद्यालय, पालिका तथा संघीय सरकारका विभिन्न तहका भूमिकाबारे ६ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ, जसमा निम्न बुँदाहरू समेटिएका छन्:
१. पाठ्यक्रममा समावेश परियोजना तथा प्रयोगात्मक कार्यहरू सुचारु गर्न विद्यालयलाई पालिकाबाट एकमुष्ट अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने।
२. शिक्षक सरुवा प्रणाली पारदर्शी, व्यवस्थित र अनुमानयोग्य बनाइ एक शिक्षकलाई एकै विद्यालयमा पाँच वर्षभन्दा बढी नराख्ने।
३. हरेक बालबालिकाले आफ्नै गाउँ/टोलमा गुणस्तरीय शिक्षा पाउने वातावरण सुनिश्चित गर्न विद्यालय र पालिकाबीच समन्वय गर्ने।
४. शिक्षा क्षेत्रमा पर्याप्त बजेट र नीतिगत प्राथमिकता नदिइएको भन्दै २०८२/८३ सालका लागि आठवटै पालिकाले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने।
५. सबै १७३ सामुदायिक विद्यालयमा बालमैत्री, अपांगमैत्री पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने।
६. यस्ता शैक्षिक बहस र अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा चुनौती र सफलताको अभिलेख तयार पार्ने।
कार्यक्रममा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा जनप्रतिनिधिहरूले शैक्षिक अवस्थाबारे धारणा राख्दै सुधारका उपाय सुझाएका थिए।
शिक्षामा संघीयता पछि सुधार भए कि उपेक्षा?
कार्यक्रमको मुख्य आकर्षण “संघीयतापछि शिक्षामा प्राथमिकता कि उपेक्षा?” भन्ने बहस थियो। यसमा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला शिक्षा समिति अध्यक्ष गौरीनन्द आचार्यले स्थानीय सरकारले अपेक्षित भूमिका निर्वाह नगरेको टिप्पणी गरे। उनका अनुसार अधिकांश पालिकाले शिक्षाको आर्थिक, भौतिक तथा प्रशासनिक पक्षमा ठोस काम गर्न सकेका छैनन्।
तातोपानी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नन्द प्रसाद चौलागाईंले भने दरबन्दी व्यवस्थापन, अर्गानिक खाजा कार्यक्रम, शिक्षक तालिम लगायतका माध्यमबाट शिक्षा क्षेत्रमा काम भइरहेको बताए।
सामाजिक विकास कार्यालय प्रमुख टोप बहादुर बुढाले संघीयता पछि सामुदायिक विद्यालयको अवस्था कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै शिक्षामा बजेट विनियोजनमा स्थानीय तह कञ्जुस भएको बताए।
सिंजा, चन्दननाथ, तातोपानीलगायत पालिकाको उदाहरण
सिंजा गाउँपालिकाका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद धितालले शिक्षाको सुधारका लागि परीक्षा प्रणाली सुधार, पारदर्शिता र स्थानीय प्राथमिकता आवश्यक रहेको बताए। उनले शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दै, शिक्षक सरुवामा अनियमितता देखिए आफू पदबाट राजीनामा दिने चुनौतीसमेत दिए।
चन्दननाथ नगरपालिकाका प्रतिनिधि खडानन्द चौलागाईंले स्रोतको अधिकतम प्रयोग गर्दै शिक्षा सुधारमा सक्रिय रहेको बताए। गुठिचौरका अध्यक्षले आफ्ना छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत रहेको उदाहरण दिँदै सुधारको पहल आफैँबाट गर्नुपर्ने धारणा राखे।
पातारासीका अध्यक्ष पूर्णसिंह बोहोरा र तातोपानीका अध्यक्ष चौलागाईंले पनि पालिकाहरूले शिक्षा क्षेत्रमा करोडौँ बजेट विनियोजन गर्ने गरे पनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न चुनौती रहेको उल्लेख गरे।
साझा प्रयास बिना सुधार सम्भव छैन
पेश नेपालका कार्यकारी निर्देशक किशोर न्यौपानेले गैरसरकारी क्षेत्रको योगदान स्थायीत्वका लागि स्थानीय तहले नेतृत्व लिनुपर्ने सुझाव दिए।
शिक्षक, अभिभावक, प्रतिनिधि, र समुदायबीचको समन्वयबिना सार्वजनिक विद्यालयको सुधार सम्भव नहुने सबै वक्ताहरूको साझा धारणा रह्यो। सामुदायिक विद्यालयप्रति गम्भीर ध्यान नदिँदा शिक्षा नीतिहरू व्यवहारमा नआएको गुनासो पनि कार्यक्रममा उठाइयो।
कार्यक्रमले निष्कर्षस्वरूप सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर उकास्न स्थानीय तह, विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक तथा सम्पूर्ण सरोकारवालाबीच सहकार्य र उत्तरदायित्व आवश्यक रहेको सन्देश दिएको छ।v