जुम्ला । २०४५ सालमा स्याउ बेच्न जहाज चार्टर गरेर नेपालगञ्ज झरेका थिए, देवेन्द्रबहादुर शाही। अहिले उनी प्रदेशसभा सदस्य छन् । त्यो समय सम्झँदा उनी अझै रोमाञ्चित हुन्छन् जब स्याउ बेच्न काठमाण्डौंदेखि कालीमाटीको गल्लीसम्म काँटा बोकेर फुटकर बेच्नुपरेको थियो । त्यसबेला जुम्लामा सडक पूर्वाधार थिएन । जहाजमै स्याउ ल्याएर बेचेको कथा अहिले सम्भव छैन, किनकि अहिले स्याउ ट्रकमा चढेर कर्णाली राजमार्ग हुँदै देशभर पुग्छ । अहिले शाहीकै ८ सय फुजी जातका बोटबाट लाखौंको आम्दानी हुन्छ । उनी भन्छन् स्याउ अब आत्मनिर्भर कर्णालीको सम्भावना बनेको छ ।
स्याउ खेतीको सुरुवातदेखि व्यावसायीकरणसम्म
जुम्लामा स्याउ खेतीको औपचारिक इतिहास २०२३ सालबाट सुरु हुन्छ, जब तत्कालीन अञ्चलाधीश निराराज विष्टले काश्मिरबाट ल्याएको बिरुवाबाट खेती सुरु भयो । उत्पादन राम्रो भएपछि विस्तार बढ्दै गयो । हाल जुम्लामा १८ हजारभन्दा बढी किसान स्याउ खेतीमा संलग्न छन् । २०६३ मा कर्णाली राजमार्गले जुम्लालाई छुनेबित्तिकै यहाँको स्याउको बजार देशभर फैलिन थाल्यो। कृषि कार्यालयका अनुसार, २०८०/८१ मा २० हजार ५ सय मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन भयो, जुन ६१ करोड रुपैयाँबराबरको निर्यातमा परिणत भएको थियो ।
समस्या : स्याउ उत्पादन राम्रो, तर बजार व्यवस्थापन कमजोर
उत्पादन बढे पनि स्याउको उचित मूल्य किसानले अझै पाएका छैनन्। स्याउ टिपेपछि भण्डारण गर्ने शीतभण्डार, आधुनिक प्याकेजिङ, ग्रेडिङ, र ढुवानी प्रबन्धनमा कमजोरी छ । फलत ः धेरै स्याउ खेर जाने गरेको छ ।
सरकारी प्रयास: स्याउ विकास बोर्डको तयारी
सरकारले अब स्याउ खेती एकीकृत गर्न स्याउ विकास बोर्ड गठनको तयारी गरिरहेको छ । बोर्डमार्फत नीति निर्माण, अनुसन्धान, बजारीकरण र प्रशोधनमा एकद्वार प्रणाली लागू गरिने छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि किसानलाई बिरुवा, औजार, सिँचाइ र प्याकेजिङमा अनुदान दिँदै आएको छ ।
अवसर: आत्मनिर्भरता र ब्रान्डिङको सम्भावना
ऋति फाउन्डेसनको अध्ययन अनुसार, स्थानीय–प्रदेश सरकार तथा सहकारीहरूले संकलन केन्द्र, ग्रेडिङ उपकरण, र प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्न सके, स्याउ उत्पादनले कर्णालीको अर्थतन्त्र नै बदल्न सक्छ । स्याउबाट जुस, जाम, साइडर जस्ता उत्पादनको प्रवद्र्धनले खेर जाने स्याउको पनि उपयोग हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पु¥याउन विशेष लोगो, आधुनिक प्याकेजिङ र ब्रान्डिङ आवश्यक रहेको अध्ययनको सुझाव छ । किसानहरूलाई कीट व्यवस्थापन, आधुनिक कटाइ विधि, र भण्डारणसम्बन्धी तालिमहरू प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याइएको छ ।