जुम्ला । जिल्ला अदालत जुम्लाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ६८.४९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ। अदालतले सोमबार सञ्चारकर्मीहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार यो वर्ष तीन वर्षयता सबैभन्दा बढी फर्छ्यौट दर भएको हो।
उक्त वर्षको अन्त्यसम्म अदालतमा कुल ३११ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमा १९२ मुद्दा सोही वर्ष दर्ता भएका थिए भने बाँकी ११९ मुद्दा अघिल्लो वर्षका बाँकी जिम्मेवारी स्वरूप आएका थिए। तीमध्ये २१३ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् भने ९८ मुद्दा बाँकी रहेका छन्, जुन आगामी वर्षको कार्यसूचीमा पर्नेछ।
तीन वर्षको तुलनात्मक अवस्था
अदालतका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ३७६ मुद्दा दर्ता भएका थिए, जसमा २२८ वटा मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए र १४८ मुद्दा बाँकी थिए।
त्यस्तै, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ३१२ वटा मुद्दा दर्ता हुँदा १९३ मुद्दा फर्छ्यौट भएका थिए भने ११९ मुद्दा बाँकी रहेका थिए।
यस वर्ष (२०८१/८२) मुद्दा दर्ता संख्या केही कम भए पनि फर्छ्यौट दर भने अघिल्ला वर्षहरूभन्दा उच्च देखिएको छ।
अदालत स्रोतका अनुसार फैसला भइसकेका ५३ मुद्दामध्ये ३८ मुद्दाको कार्यान्वयन सम्पन्न भइसकेको छ। यद्यपि, फैसला कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती भएको भन्ने गुनासा भने अदालतमा नियमित रूपमा आइरहने गरेको उल्लेख गरिएको छ।
रणनीतिक योजना अनुसारको कार्यान्वयन
जिल्ला न्यायाधीश आनन्दराज पन्तले न्याय सम्पादन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन पाँचवर्षे रणनीतिअनुसार काम भइरहेको जानकारी दिए। उनले भने, “हाल हामी चौथो वार्षिक रणनीति कार्यान्वयनको चरणमा छौं। पूर्वनिर्धारित लक्ष्यअनुसार कार्यक्रम अगाडि बढाइरहेका छौं।”
न्यायिक प्रक्रियालाई अझ सशक्त बनाउने उद्देश्यले जिल्ला अदालतले प्रत्येक वर्ष वार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै आएको छ। न्यायाधीश पन्तले सबै सरोकारवालाबाट सकारात्मक सुझावको अपेक्षा समेत व्यक्त गरे।